ABNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी "सामा" के हवाले से, मिस्र और जॉर्डन ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सियोनिस्ट शासन की अवैध बस्तियों से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश सरकार के नए फैसले का स्वागत किया।
इन दोनों देशों ने लंदन के इस कदम को बस्ती विस्तार का मुकाबला करने और दो-राज्य समाधान के पतन को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम माना।
इससे पहले, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में सियोनिस्ट बस्तियों के विस्तार और बसने वालों की हिंसा में वृद्धि को क्षेत्र की स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष और तात्कालिक खतरा बताया था।
एंडी बर्नहम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इमैनुएल मैक्रों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, और मार्क कार्नी, कनाडाई प्रधानमंत्री ने इस बयान में जोर देकर कहा कि ये तीनों देश बस्तियों से वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और इन गतिविधियों के सुविधादाताओं और लाभान्वित होने वालों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई करेंगे।
इन तीनों देशों के नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक में बस्तियों की अवैधता पर जोर देते हुए, "एवान" जैसी योजनाओं और बसने वालों द्वारा हिंसा में वृद्धि को क्षेत्र में शांति की संभावनाओं के लिए खतरा पैदा करने वाला कारक बताया।
बयान में कहा गया है: "पिछले वर्ष फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के बाद, अब समय आ गया है कि हम दो-राज्य समाधान और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए व्यावहारिक और आगे के कदम उठाएँ।"
इन तीनों देशों ने पश्चिमी एशिया और उससे परे की सुरक्षा के लिए दो-राज्य समाधान की उपलब्धि को आवश्यक बताया और इस समन्वित निर्णय को क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया।
यह भी घोषणा की गई कि ये तीनों देश इस माह के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर इन कदमों की अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्य से एक संयुक्त बैठक आयोजित करेंगे۔
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